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RNI-UPHIN/2009/30721

â´çÿæ# ¹ÕÚU जेल में बिगड़ी बंदी की हालत, कराया भर्ती एनसीआर टुडे. गाजियाबाद। जिला जेल डासना में सोमवार

को एक बंदी की हालत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने पहले तो उसे जेल के ही अस्पताल में भर्ती किया लेकिन वहां अपेक्षित सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया। जिला अस्पताल सूत्रों ने बताया कि सोमवार की दोपहर जिला जेल डासना से बंदी भूरा 24 वर्ष पुत्र बदलू को उपचार के लिए लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर भर्ती करते हुए उपचार शुरू कर दिया गया। जिला जेल में आए दिन बंदियों की हालत बिगड़ती रहती है। बीती कुछ माह के दौरान ही आधा दर्जन से ज्यादा बंदियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।

रोडवेज बस ने युवक को कुचला, अस्पताल ले जाते समय मौत एनसीआर टुडे. गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र स्थित लालकुंआ

के पास आज सुबह रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जिला अस्पताल सूत्रों ने बताया कि आज सुबह लगभग 6 बजे उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ निवासी मुकेश प्रसाद 20 वर्ष पुत्र गणेश राम उत्तराखंड जाने के लिए लालकुंआ के पास आईएमएस कालेज के सामने खड़ा था। इस दौरान बस आने परजैसे ही वह बस में चढने लगा वैसे ही चालक ने बस चला दी और युवक बस की चपेट में आकर कुचल गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कविनगर पुलिस द्वारा युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां युवक को अस्पताल स्टॉफ ने मृत घोषित कर दिया गया।

2005 व 2011 बैच के पुलिसकर्मी भी हुए ट्रेनिंग के लिए रवाना एनसीआर टुडे. गाजियाबाद। पुलिस विभाग में कांस्टेबल की

डयूटी करने वाले 2005 व 2011 बैच के पुलिसकर्मियों को भी डायरेक्ट एसआई की ट्रेनिंग के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया कि जिले तैनात एपी व सीपी के 22 कांस्टेबल ऐसे थे जिन्होंने डयूटी पर रहते हुए डायरेक्ट एसआई की परीक्षा पास की थी और अब उनका नंबर भी ट्रेनिंग करने वालों की लिस्ट में आ गया था। लैटर मिलने के बाद सभी कांस्टेबलों को तत्काल रिलीव कर दिया गया जिससे की वह भी एसआई की डायरेक्ट भर्ती के लिए होने वाली टे्रनिंग में हिस्सा ले सकें। पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया कि उपरोक्त कांस्टेबलों में ऐसे कांस्टेबल शामिल है जो उम्र के लिहाज से भी फिट बैठ रहे थे।

तगादा करने पर हुई थी कंपनी कर्मी की हत्या

एनसीआर टुडे करंट न्यूज़

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एक अनशनकारी की मौत और राजस्थान सरकार

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भारत कभी भी असहिष्णु नहीं हो सकता: अरुण जेटली

गािजयाबाद िवकास प्रािधकरण के िवज्ञापन िवभाग की लापरवाही

ऐड एजेंसी को िकया 50 लाख का दोहरा भुगतान एनसीआर टुडे. गाजियाबाद

गािजयाबाद िवकास प्रािधकरण के िवज्ञापन िवभाग मनमानी और धांधली के चलते एक िवज्ञापन एजेंसी को करीब 50 लाख रुपए के दोहरे भुगतान िकए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांिक मामला पुराना है, िजसका खुलासा जीडीए के लेखा िवभाग ने िकया। मामले को दबाने के िलए प्रािधकरण के अिधकारियों ने आन्न-फान्न में िवज्ञापन एजेंसी को नोिटस जारी कर पैसा वापस जमा करने का िनर्देश िदया। हालांिक इस मामले में फाईल और पत्रावली िवज्ञापन िवभाग के पीआरओं द्वारा चलाई गई थी, िजसके िखलाफ जीडीए वीसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टा पीआरओ को बचाए रखने का काम िकया। अगर लेखा िवभाग की जांच में मामला पकड़ में नहीं आता तो प्रािधकरण को करीब 50 लाख रुपए का चपत लगने में कोई कसर नहीं बची थी। दरअसल जीडीए के िवज्ञापन िवभाग में नीित आैर िनयम का अभाव है, जो िनयम पूर्व में बनाए गए थे, उनका भी जनसंपर्क िवभाग और अिधकािरयों द्वारा पालन नहीं िकया जाता है। िवज्ञापन एजेंसियों और प्रकाशकों को मनमाने तरीके से िवज्ञापन जारी िकए जाते है, एैसे में

>> मामला फायनेंस ऑिडट दौरान आया पकड़ में। >> कार्यवाही से बचने के िलए िवभाग ने एजेसी को ब्याज समेत पैसा जमा करने का िदया िनर्देश। जारी हाेने वाले िवज्ञापन और भुगतान का िरकार्ड रखने में भी लापरवाही होती है। यही कारण है िक जीडीए के िवज्ञापन िवभाग की लपरवाही के चलते 50 लाख रुपए का दौहरा भुगतान िवज्ञापन एजेंसी को करवा िदया गया। जीडीए का िवज्ञापन िवभाग मोटी कमाई का जरिया

जीडीए का िवज्ञापन िवभाग संबंिधत बाबू और स्टाफ के िलए मोटी कमाई का जरिया है। यहां से जारी होने वाले िवज्ञापन के िलए िवभाग के लोग 10 से 50 फीसदी कमिशन वसूलते है, यही कारण है िक रोस्टर और िवज्ञापन िनयम ताक पर रख कर काम िकया जाता है। अगर एक साल की बात करें तो जीडीए ने बीते वर्ष करीब 40-50 लाख का िवज्ञापन एक ऐसे समाचार पत्र को जारी िकया िजसका शहर में न तो कार्यालय है और नहीं संस्करण। इतना ही नहीं िवज्ञापन िवभाग में धांधली और भाई भतिजावाद भी जमकर चलता है, भले ही जीडीए के अिधकारी स्थानीय समाचार पत्रों को िवज्ञापन जारी न करते हों पर लखनऊ में बैठे आकाओं के फोन आते ही सारे िनयम कानून ताक पर रख कर िवज्ञापन जारी कर िदए जाते है। इस बारे में गािजयाबाद िवकास प्रािधकरण के जनसंपर्क अिधकारी अतुल शर्मा से उनके मोबाइल पर संदेश और कॉल के माध्यम से बात करने का प्रयास िकया गया, तो उन्होंने न तो संदेश का जवाब िदया और न ही काल स्वीकार नहीं की। मैने कुछ ही िदन पूर्व यहां चार्ज िलया है। िवज्ञापन िवभाग में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। मनोज राय, ओएसडी जीडीए, गािजयाबाद

कर्मी सुरेंद्र की गला रेत कर हत्या के मामले में पुलिस ने उसके आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। हत्याकांड को अंजाम पैसे का तगादा करने को लेकर दिया गया था। थाना प्रभारी विजयनगर सुरेंद्र यादव ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नामजद आरोपी प्रवीण है। वह ऑटो चलाता है। प्रवीण और सुरेंद्र दोस्त थे। प्रवीण ने सुरेंद्र से 60 हजार रुपये उधार लिए थे। सुरेंद्र प्रवीण से पैसों का लगातार तगादा कर रहा था। इसके चलते एक बार सुरेंद्र ने प्रवीण की पिटाई भी कर दी थी। इस बात का बदला लेने के लिए प्रवीण ने सुरेंद्र की गला रेतकर हत्या कर दी थी। बता दें कि विजयनगर थाना क्षेत्र के सुंदरपुरी निवासी सुरेंद्र ¨सह (27) पुत्र होराम एक कोरियर कंपनी में मजदूरी करता था।

...आखिर पुलिस का चुनाव भत्ता और से कम क्यों?

सर्राफा/शेयर बाजार

सोना

25 हजार 920 प्रति 10 GM

चांदी

सेंसेक्स 26590 (+31) निफ्टी 8060

(+11)

35 हजार 780 प्रति/ KG

िदल्ली

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एनसीआर

तापमान

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स्रोत : राजीव कुमार मार्केट एक्सपर्ट

खाद्य बाजार दर गेंहू

18

चावल

40

दाल अरहर 220 दाल उड़द 120 तेल

90

घी

430

नेहरू नगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित तहसील दिवस में जन समस्या सुनते अधिकारी।

ब्लाक के निर्वाचित 110 क्षेत्र पंचायत सदस्य की सूची जारी एनसीआर टुडे. धौलाना

ब्लाक धौलाना में कुल 110 पंचाय सदस्यो की सीटो पर 104 पर क्षेत्र पंचायत सदस्यो का चुनाव हुआ। जिसमें छह सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गये थे।

धौलाना में निर्वाचित हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यो की सूची। वार्ड संख्या नम्बर 1 से जायदा, 2 से सुनीता, 3 से संजय, 4 से सुभाश, 5 पूनम, 6 से ज्ञान वती, 7 रामांनद, 8 से राजाराम, 9 से रजनी, 10 से इस्तेकार, 11 से आशिक, 12 से संतोश, 13 से जैतून, 14 से मजूं, 15 से मिथलेश, 16 से मधु, 17 से ममता, 18 से जैतून, 19 से बाला, 20 से रामकुमार, 21 से कुलदीप, 22 से जितेन्द्र, 23 से सुदेश, 24 से सतपाल, 25 से ललित, 26 से रेशमी देवी, 27 से करमुद्वीन, 28 से ओमकार, 29 से राहुल, 30 से प्रशांत, 31 से अनिल, 32 से सीमा, 33 से कमल, 34 से जमशेद, 35 से राजकुमार, 36 से रानी, 37 से विनोद, 38 से गुडडु, 39 से

मूल्य : ~ 2

अंक: 019

पृष्ठ: 4

सुखवीर, 40 से महावीर, 41 से कृश्ण, 42 से पूनम, 43 से राजेश, 44 से प्रेम, 45 से प्रदीप, 46 से पुश्पा, 47 से कमलेश, 48 से सतीश, 49 से संतो, 50 से शायदा, 51 से अमीर, 52 से शहजाद, 53 से शेरू, 54 से जावेद, 55 से शददाम, 56 से असलम, 57 से पवन, 58 से नौशाद, 59 से संगीता, 60 पूनम, 61 से सुमन, 62 से अब्दुल, 63 से सत्तार, 64 से सत्तार, 65 से जबर निशा, 66 से कमलेश, 67 से साबिर, 68 से इखलाख, 69 सरोज, 70 से राजेश, 71 से सुरेन्द्र, 72 से मानी, 73 से शशी, 74 से नाजरीम, 75 से फैमीदा, 76 से शाहिद, 77 से किशन, 78 से अजयपाल, 79 जितेन्द्र, 80 से सतप्रकाश, 81 से रामकुमार, 82 से शकील, 83 से नैनसिल, 84 से मधु, 85 से महीपाल, 86 से किशनपाल, 87 से तारा, 88 से संगीता, 89 से ममता, 90 से विनोद, 91 से ब्रहमपाल, 92 से चमन, 93 से कुशुम, 94 से अजब सिंह, 95 से ओमवीर, 96 से मिशला, 97 से नीलम, 98 से वाहिद, 99 से शमुरा, 100 से शमीन, 101 से जलसिन, 102 से सहीम, 103 रूखसाना, 104 से सुरेन्द्र, 105 से जावेद, 106 से सुनील, 107 से मुनेस, 108 से मधु, 109 सुन्दर, 110 से ममता।

छाया : मुकेश

पंचायत चुनावों के नतीजे आने पर धौलाना के बसपाईयों की बैठक का आयोजन एनसीआर टुडे. धौलाना। धौलाना विधान सभा के बसपाईयो की एक बैठक का आयोजन मसूरी स्थित बसपा कार्यालय पर किया गया। जिसमें पंचायत चुनावो मंे बसपा का परचम लहराने पर बसपाईयो ने खुशी जताते हुए मिठाई का वितरण किया। साथ ही 2017 में प्रदेश में बसपा की सरकार बनने की घोषणा कर डाली। धौलाना के मसूरी स्थित बसपा कार्यालय पर कार्याकर्ताओ को संबोधित करते हुए धौलाना विधान सभा प्रभारी प्रत्याशी बासिद अली ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जंगलराज में त्रस्त लोगो ने पंचायत चुनावो में बसपा को बढत देकर विधान सभा चुनावों के निर्णय का आगाज कर दिया है। अब प्रदेश सरकार के नेताओ के उत्पीडन से परेशान लोगों ने बसपा में आस्था जताकर बसपा को सेमेंफाइनल जीता दिया है। व 2017 में फाइनल जीताकर बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे है। जिससे उन्हें सपा के जंगल राज से मुक्ति मिल सके। बसपा के वरिष्ठ नेता अजेय भारद्वाज ने कहा कि सपा से जुड़ा हर नेता व अधिकारी लोगो का उत्पीड़न कर अपनी जैबे भर रहा है। लोग न्याय के लिए भटकते फिर रहे।

गाजियाबाद पब्लिक स्कूल में सुरक्षित बैकिंग से संबंधित कार्यशाला भाग लेते बच्चे।

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प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के भी बनेंगे आधार कार्ड एनसीआर टुडे. गाजियाबाद

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भी अब आधार कार्ड बनेंगे। आधार कार्ड बनाने के लिए विभाग द्वारा युद्ध स्तर से तैयारियां चल रही हैं। ब्लॉक अनुसार छात्र छात्राओं को बांटा जाएगा और आधार कार्ड बनाने के लिए एनजीओ और एजेंसियों का काम सौंपा जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के आधार कार्ड बनाने पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से टीम बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग आएगी जिसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कब और कैसे आधार कार्ड बनाए जाएंगे। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पढऩे वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगभग अस्सी हजार है, हालांकि अस्सी हजार छात्रों का आधार कार्ड बनवाना विभाग के लिए भी एक चुनौती होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी डा.प्रवेश यादव ने बताया आधार कार्ड बनवाने के लिए ब्लॅाक सतर पर विद्यालयों को बांटा जाएगा जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया आधार कार्ड बनवाए जाने के यह आदेश शासन से आए हैं और एक बार बैठक होने के बाद तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड बनवाने का कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इंटर कालेजों के छात्रों के भी आधार कार्ड बनवाए जाने पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

पांचवे दिन भी शिल्पोत्सव में रहा अनोखा नजारा

एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए बंद होगा ¨िहंडन बैराज मार्ग एनसीआर टुडे. गाजियाबाद

यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक बनाई जा रही एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ¨िहंडन बैराज से जीटी रोड की तरफ जाने वाली रोड को बंद करेगा। इसके एवज में वाहनों के आवागमन के लिए पुरानी रोड के बराबर में दूसरी रोड बनाई जा रही है। इस रोड का निर्माण ¨सचाई विभाग कर रहा है। रोड निर्माण के लिए जीडीए ने ¨सचाई विभाग को छह करोड़ रुपये दिए हैं। दरअसल, ¨िहंडन बैराज से जीटी रोड की तरफ जाने वाली दो लेन सड़क एलिवेटेड रोड के डिजाइन में आ रही है। एलिवेटेड रोड इसी सड़क के ऊपर से होते हुए जीटी रोड पार कर राजनगर एक्सटेंशन तक जाएगी। वर्तमान में ¨िहंडन बैराज से यूपी गेट तक ऐलिवेटिड रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है। पिलर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब ¨िहंडन बैराज से राजनगर एक्सटेंशन तक भी ऐलिवेटिड रोड का काम जल्द शुरू होना है। रोड के बंद होने से ट्रैफिक संचालन

हरनंदी में कूड़ा फेंकने पर निगम व जीडीए होगा जिम्मेदार एनसीआर टुडे. साहिबाबाद

िदवस

वर्ष: 7

करंट व्यूज़

एनसीआर टुडे. गाजियाबाद। सुंदरपुरी के पास कोरियर कंपनी

एनसीआर टुडे. गाजियाबाद। चुनाव डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को आखिर किस आधार पर चुनाव भत्ता और विभागों के कर्मचारियों से कम क्यों दिया जाता है। इसको लेकर पुलिसकर्मियों में रोष व्याप्त है। सोमवार को एसएसपी कार्यालय में भी चुनाव भत्ते को लेकर चर्चा होती दिखी।

गाजियाबाद, बुधवार 4 नवंबर 2015

एनसीआर क्षेत्र में तेजी से बढ़ता अखबार

अब हरनंदी (हिंडन नदी) में ठोस कूड़ा फेंकने पर विकास प्राधिकरण व नगर निकाय की जिम्मेदारी होगी। प्रदेश के प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण संजीव सरन ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सहित नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, मेरठ व सहारनपुर के नगर आयुक्त व मुजफ्फर नगर, शामली और बागपत की नगर पालिका परिषद को निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हरनंदी में ठोस अपशिष्ट फेंका गया, तो इनकी जिम्मेदारी तय हो। यह आदेश जीडीए व नगर निगम को मिल चुका है। प्राधिकरणों व नगर निकायों को जारी किए गए निर्देश पत्र में यह साफ लिखा गया है कि पर्यावरण संरक्षण की धारा तीन, छह व 25 के अंतर्गत शहर के कूड़े का सुरक्षित निस्तारण किए जाने की जिम्मेदारी वहां कार्यरत संस्थाओं की है। इसके तहत कूड़ा इकट्ठा करना, उसका भंडारण करना, कूड़े की छंटाई करने से

मतदान

लेकर उसकी ढुलाई और प्रसंस्करण से तैयार जैविक खाद इत्यादि की बिक्री करने तक की जिम्मेदारी नगर निगम व विकास प्राधिकरणों की होती है। नियमों में यह स्पष्ट है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद आदि का दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र के कूड़े का सही निस्तारण करें।

हरनंदी किनारे न हो डं¨पिग आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में ¨हडन नदी में कूड़ा तो नहीं फेंका जाता, लेकिन ¨हडन के किनारे ही प्रताप विहार डं¨पग ग्राउंड बना हुआ है। इसके अलावा न्यू करहैड़ा कालोनी का नाला सीधे ¨हडन में गिरता है जिसमें कई इलाकों का सीवर बहता है, जबकि प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में यह साफ किया गया है कि सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि हरनंदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे डं¨पग ग्राउंड न बने। इसके अलावा वर्तमान स्थिति के बारे में 15 दिनों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराएं।

में बाधा उत्पन्न न हो। इसके चलते जीडीए इस रोड के बराबर में ही दो लेन की सड़क और बनवा रहा है। ताकि निर्माण के दौरान ¨हडन बैराज से जीटी रोड तक ट्रैफिक इसी नई रोड से हो सके। एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए ¨हडन बैराज से जीटी रोड की तरफ जाने वाली सड़क बंद होगी। इसी वजह से छह करोड़ की लागत से बराबर में ही दूसरी सड़क बन रही है। जीडीए ¨सचाई विभाग को पैसा देकर रोड का निर्माण करा रहा है। विजय यादव, जीडीए उपाध्यक्ष।

छात्रों ने सहपाठी को बुरी तरह पीटा, तोड़े दांत

डासना के डीपीएसजी इंटरनेशनल में कक्षा छह के छात्रों ने अपने साथ पढ़ रहे छात्र की इतनी पिटाई कर दी कि उसके दो दांत टूट गए। इस मामले में छात्र के परिजनों ने मसूरी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। स्कूल प्रबंधन घटना को महज इत्तेफाक बता रहा है। गो¨वदपुरम निवासी कनिका कपूर का बेटा लिरॉय कपूर कक्षा छह-ई में पढ़ता है। कनिका ने बताया दोपहर को स्कूल से उनके पास फोन आया कि उनके बेटे को चोट लग गई है। जब वह स्कूल पहुंची, तो पता चला कि उनके बेटे के साथ पढ़ने वाले छात्र आपस में किसी बात पर झगड़े रहे थे। इस दौरान उनका बेटा उन छात्रों के पास से निकला, तो वह ठोकर लगने पर नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरने पर झगड़ रहे छात्रों ने उसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मारा। जिस कारण उसका नाक और मुंह से खून आने लगा और उसके सामने के दो दांत आधे टूट गए और पूरा मुंह सूज गया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को चोट लगने पर भी स्कूल प्रशासन ने डॉक्टर को नहीं बुलाया और उसे कोई प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी। इस बाबत बीच बचाव के लिए पुलिस भी गई जिसमें उन्होंने तीन छात्रों के खिलाफ मसूरी थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। वहीं इस बारे में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सविता खरे का कहना है कि स्कूल में उस समय लंच टाइम चल रहा था और यह सभी छात्र आपस में खेल रहे थे। एनसीआर टुडे. गाजियाबाद।

नगर निगम कार्यालय पर नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव में वोट्रिग करते वोटर।

छाया : एनसीआर टुडे

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एनसीआर टुडे एनसीआर क्षेत्र में तेजी से बढ़ता अखबार

गाजियाबाद, बुधवार 4 नवंबर 2015

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एक अनशनकारी की मौत और राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता भंवर मेघवंशी- राजस्थान में सम्पूर्ण शराबबंदी तथा मजबूत लोकायुक्त की मांग को लेकर पिछले 31 दिन से अनशन कर रहे बुजुर्ग गांधीवादी नेता गुरुशरण छाबड़ा की मौत से राजस्थान सरकार पर संवेदनहीन होने के आरोप लगाये जा रहे है तथा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दो अक्टूबर 2015 से अनशन कर रहे 72 वर्षीय गुरुशरण छाबड़ा की कल हालत बेहद नाजुक हो गयी थी, उन्हें गहन चिकित्सा ईकाई में वेंटिलेटर पर रखा गया, उपचार के दौरान वे कोमा में चले गए और अंततः आज सवेरे 4 बजे उनकी मौत हो गयी। प्रदेश में सम्पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा काफी लम्बे समय से आन्दोलनरत थे, उन्होंने प्रसिद सर्वोदयी नेता गोकुलभाई भट्ट के साथ मिलकर शराबबंदी के लिए चलाये गए अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई.1977 में वे सूरतगढ़ से जनता पार्टी से वे विधायक चुने गए थे। प्रदेश के सर्वोदयी तथा गांधीवादी आन्दोलन से उनका नजदीकी रिश्ता था। वर्ष 2014 के अप्रैल-मई में भी उन्होंने 45 दिन का अनशन किया था, जिसके फलस्वरूप वसुंधराराजे सरकार ने उनके साथ एक लिखित समझौता किया था कि शीघ्र ही एक सशक्त लोकायुक्त कानून तथा शराबबंदी के लिए कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी की सिफारिशों को माना जायेगा, मगर लिखित वादे पर एक साल बाद भी क्रियान्वयन नहीं होने पर गुरुशरण छाबड़ा इस साल गांधी जयंती पर फिर से अनशन पर बैठ गए। इस बार प्रदेश के कई संगठनो तथा सक्रीय लोगों ने उनके आन्दोलन का समर्थन किया। अनशन के 17वे दिन पुलिस ने उन्हें अनशन स्थल से उठा लिया तथा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जबरन भर्ती करा दिया, वहां पर भी छाबड़ा ने अपना अनशन जारी रखा तथा राज्य में सम्पूर्ण शराबबंदी और मजबूत लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को बलवती किया। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी गुरुशरण छाबड़ा गांधीवादी तरीकों से अपनी मांग के समर्थन में आन्दोलन करते रहे है। वर्ष 2003 में गहलोत के शासन में भी उन्होंने अनशन किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी कईं मांगों को मानकर अपने हाथ से जूस पिला कर उनका अनशन तुड़वाया था। बाद में 2014 में तकरीबन डेढ माह तक उनका अनशन व मौनव्रत चला जो राज्य सरकार के साथ लिखित समझौते से समाप्त हुआ, मगर इस बार राजस्थान सरकार ने छाबड़ा के आन्दोलन के प्रति उपेक्षा का रवैया अख्तियार कर लिया तथा उन्हें अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक माह से अनशन कर रहे बुजुर्ग गांधीवादी नेता गुरुशरण से संवाद तक करना भी सरकार ने उचित नहीं समझा, अलबता उनके शांतिपूर्ण अनशन व आन्दोलन को कुचलने की कोशिशें जरुर की गयी। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधराराजे ने एक बार भी इस बारें में आन्दोलनकारी गांधीवादी से मिलने तथा बात करने की जरुरत नहीं समझी। कल 2 नवम्बर को जब अनशनकारी छाबड़ा की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड गयी तब लोक दिखावे के लिए सुबह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्रसिंह अस्पताल पंहुचे तथा डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दे कर चले आये, बाद में जब और भी हालात नाजुक हुए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी एस एम एस पंहुचे,मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजस्थान सरकार गुरुशरण छाबड़ा की मांगो को लेकर कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री के खासमखास माने जाने वाले चिकित्सा मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ के बयान से लगता है, मंत्रीजी का साफ कहना है कि प्रदेश में शराबबंदी संभव नहीं है , क्योंकि यह राजस्व से जुड़ा मामला है। मंत्री महोदय का यह भी मानना है कि जिन राज्यों ने शराबबंदी की है उनके अनुभव अच्छे नहीं रहे है। मजबूत लोकायुक्त की मांग पर उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल की अध्यक्षतावाली कमेटी बनी है जो अन्य राज्यों के साथ अध्ययन कर रही है, जल्दी ही निर्णय हो जायेगा। आशय यह है कि राज्य में मजबूत लोकायुक्त कानून के लिए अध्ययन जारी है और राजस्व को देखते हुए शराबबंदी की मांग को नहीं माना जा सकता है। राज्य की सकल राजस्व आय के आंकड़ों पर नजर डालें तो शराब से होने वाली आय इतनी ज्यादा भी नहीं है कि यह कहा जा सके कि राज्य का संचालन उसके बिना संभव नहीं है और उसका कोई विकल्प नहीं है। बजट अध्ययन केंद्र राजस्थान के साथ कार्यरत युवा अर्थशास्त्री भूपेन्द्र कौशिक के अनुसार राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2011 -12 में आबकारी से 12.29:, वर्ष 2012-13 में 12.11:, वर्ष 2013 -14 में 13.21:, वर्ष 2014 -15 में 13.08: तथा वर्ष 2015 -16 में 13.38: की राजस्व आय शराब से हुयी है। इसका मतलब यह है कि व्यापक लोकहित में सरकार अन्य प्रकार के टेक्सों में मामूली बढ़ोतरी करके शराब से होने वाली आय की भरपाई कर सकती है, मगर माना जाता है कि राज्य शासन में शराब लॉबी इतनी सशक्त है कि सरकार उन पर पाबन्दी लगाने की बात तो दूर उनको छेड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती है, ऐसे में शराबबंदी की मांग को अव्यवहारिक और राज्य के विकास के लिए हानिकारक बता कर पल्ला झाड़ने की कोशिस की जाती रही है। बात सिर्फ राजस्व घाटे की पूर्ति या कर उगाही की नहीं है और ना ही एक सशक्त कानून लाने भर की है, बात यह है कि एक लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुयी कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों की कितनी सुनती है ? सुनती भी है या नहीं ? आखिर एक पूर्व विधायक और नामचीन गांधीवादी बुजुर्ग की ही परवाह नहीं की गयी, वह भूख हड़ताल करते हुए ही संसार को अलविदा कह गए, तो आम इन्सान की क्या सुनी जाएगी। जनता के आंदोलनों का क्या मूल्य है इस सरकार के लिए ? गांधीवादी गुरुशरण छाबड़ा की मांग और तरीके को लेकर मतभेद हो सकता है, उनकी मांग की व्यावहारिकता और प्रासंगिकता को लेकर बहस हो सकती है, उसे मानना या नहीं मान पाने की राजनीतिक व आर्थिक मजबूरियां गिनाई जा सकती है, मगर यह कैसे संभव है कि एक शांतिपूर्ण आन्दोलनकर्ता को यूँ ही मरने के लिए छोड़ दिया जाये, उसकी सुनी ही नहीं जाये और अंततः वह मर ही जाये। तब भी सरकार अपने सामन्ती रौब और सत्ता के नशे में ही ऐठीं रहे। यह स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी नहीं है, यह रुग्ण राजतन्त्र के लक्षण है। जिनकी चैतरफा भर्त्सना आवश्यक है। अब तो राजस्थान के आमजन की भी यह धारणा बन गयी है कि वसुंधराराजे की यह सरकार संवादहीनता और संवेदनहीनता नामक दो प्रमुख दुर्गणों का जनविरोधी मेल होती जा रही है। रिसर्जेंट राजस्थान में शायद गुरुशरण छाबड़ा जैसे गांधीवादी बुजुर्गों की कोई जरुरत नहीं है। सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की निष्ठुरता और मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता की सर्वत्र आलोचना हो रही है और मुख्यमंत्री वसुंधराराजे से इस्तीफा माँगा जा रहा है। दूसरी ओर एक निष्काम कर्मयोगी की भांति जीवन भर जनहित में लगे रहे गांधीवादी नेता गुरुशरण छाबड़ा को लोग अश्रुपूर्ण श्रधांजलि दे रहे है, लोग नत मस्तक है कि वे जब तक जिए लोगों के लिए जिए और मरे तो अपनी देह को भी मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए दान कर गए और अपनी अंतिम साँस भी अपने उस ध्येय के लिए समर्पित कर दी, जिसके लिए जीवन भर साँस लेते रहे।

िचंतन

निर्मल रानी

किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं चलाई गई ऐसी मुहिम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस समय चौतरफा हमला कुछ उसी प्रकार हो रहा है जैसा गोधरा नरसंहार से उपजे रोष के कारण गुजरात में हुए दंगे के बाद उभरा था। जैसे उस समय दंगे के मूल कारण गोधरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में सवार 69 कारसेवकों को जिंद जला देने का संज्ञान लेना ‘’अनावश्यक’’ समझा गया था कुछ उसी प्रकार कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारों के दायित्व की पूर्ण उपेक्षा की जा रही है। जिन लोगों की आत्मा जागृत हुई और असहिष्णुता के लिए नरेंद्र मोदी पर आरोप थोपने की स्वतंत्रता का नाजायज उपयोग कर रहे हैं, उनकी आत्म चेतना न तो इमरजेंसी में जगी, न मुजफ्फरनगर, भागलपुर जैसे भीषण नरसंहार के समय और आतंकियों द्वारा किए गए हत्याओं को रोक पाने में तत्कालीन सरकार की असफलता पर, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए दस वर्षीय शासन में ही उनकी आत्मा सुप्त रही। क्यों? क्योंकि तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। विदेशी दबावों के सामने सिर झुकाते रहने पर भी उनकी आत्मा सुप्त रही लेकिन अब जबकि दुनिया भर में भारत के प्रति अनुकूलता बढ़ी है, उनकी अंतरात्मा जागृत हो गई है। किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। मीडिया ने जिन ‘’साहित्यकारों’’ का ‘’सम्मान’’ मिलने पर संज्ञान भी नहीं लिया था, उनको ‘’त्याग’’ के कारण सुर्खिया मिल रही हैं। अभिव्यक्ति ऐसी स्वतंत्रता या स्वच्छन्दता क्या कभी इस देश में अभिव्यक्तिकर्ताओं को मिली थी। राजनीतिक दल अपनी पराजय की खुन्नस निकाल रहे हैं तो कतिपय राज्य सरकारें अपनी असफलताओं पर परदा डालने के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार ठहराकर अपनी अनुत्तरदायित्व से ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कुछ अपने भी इससे विचलित होकर अभिव्यक्ति करने के लिए शास्ति किए जा चुके हैं लेकिन इन सबके बीच नरेंद्र मोदी उसी प्रकार अविचल अडिग अपने विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे गुजरात के विकास के लिए बढ़े थे, जिसके कारण उनसे देशव्यापी विकास की आकांक्षा ने उन्हें प्रधानमत्री बनाया है। दिल्ली के एक अजूबे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ‘’ज्यादतियों’’ का विरोध करने के लिए गैर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा किसी और मुख्यमंत्री ने भाग लेना उचित नहीं समझा। कांग्रेसी

राजनीित

मुख्यमंत्रियों ने भी जिन्होंने नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के बजाय अपनी अलग बैठक कर नयी परिपाटी की शुरूआत किया है। आंध्र, तेलांगना, तामिलनाडू, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने तो केजरीवाल के निमंत्रण का संज्ञान भी नहीं लिया लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संदेश भेजकर शामिल होने की औपचारिकता अवश्य पूरी की है। अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली की जनता का भारी बहुमत प्राप्त होने के बावजूद मनमानी न कर पाने का मलाल है। दिल्ली के लिए संवैधानिक व्यवस्था का वे कितना सम्मान करते हैं इसके लिए उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने आचरण से संविधान के प्रावधानों को नकारकर जैसी छीदालेदर किया है, उसका र्प्याय ढूढ़ पाने असम्भव है। जिस प्रकार की सनक की हनक के केजरीवाल हामी हैं, ममता बनर्जी का स्वभाव और आचरण उससे मेल खाता है। उन्होंने राज्यपाल पद का दुरूप्योग कर केंद्र द्वारा समानान्तर सत्ता चलाने का जो गंभीर आरोप लगाया है, वह बहुत कुछ केजरीवाल के ओछे आरोप से मेल भी खाता है। इसलिए दोनों का एक ही राग अलापना स्वाभाविक है। भारतीय राजनीति में इस प्रकार अपनी असफलता छिपाने के लिए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का दौर चल रहा है। कहीं चींटी भी मरे तो नरेंद्र मोदी उसके लिए जिम्मेदार हैं जिसके जूते से वह कुचली गई, वह नहीं। कांग्रेस व्यवहार से खीझी हैं और केजरीवाल जनता से विशाल बहुमत जिस वायदे पर पाये हैं उसको पूरा करने में असफलता को छिपाने के लिए सब बातों को लिए मोदी पर दोषारोपण कर रहे हैं। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के शास की मर्यादा निर्धारित है, इसी प्रकार की मर्यादा राज्यपालों के लिए भी निर्धारित है। राज्यपाल केंद्रीय शासन की प्रतिनिधि अवश्य होता है लेकिन उसके दायित्व निर्वाहन की जो रूप रेखा तय की गई है वह राज्य की सत्ता में बाधक नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार की संविधानेतर आचरण के सुधारक के रूप में उसकी भूमिका को चुनौती भी नहीं दी जा सकी है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उनमें यदि सबसे ज्यादा किसी राज्य और राज्यपाल के बीच ‘’तनाव’’ उभरा है तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक

भागीदारी का आरोप, उनकी गिरफ्तारी के बीच हिंसक रूप धारण करने वाली ममता बनर्जी का देवी स्वरूप अब खंडित हो चुका है उसका अपनी रक्षा के लिए केंद्र पर समानान्तर सरकार चलाने का उनका आरोप हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। केंद्र के खिलाफ बिहार के चलायमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरोप उनकी नरेंद्र मोदी विरोध व्यक्तिगत मुहिम का जिसके कारण उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ा और लालू यादव तथा कांग्रेस से गठजोड़ किया, स्वाभाविक है। उसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है जिन्होंने हाल ही में दायित्व संभाला है। हां इतना अवश्य है कि रामना कोविद का मनोनयन होने पर नीतीश कुमार ने ‘’महादलित’’ को राज्यपाल बनाए जाने को राजनीति से जोड़कर अभिव्यक्ति किया है उससे उनकी मानसिक स्थित किा अनुमान लगाया जा सकता है। सिद्धांत के लिए संघर्ष के उनकी दावे की पोल तो सिद्धांत विहीन औसरवादी समझौते से वैसे ही बेनकाब हो चुकी है जैसे केजरीवाल की हर असफलता के लिए ‘’केंद्र के एजेंट’’ नजीब जंग को जिम्मेदार ठहराना। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाकर लोकप्रिय बने रहने का जो तरीका केजरीवाल ने अपनाया उसकी यद्यपि कलई उतर गई है तथापि अभी भी उसका वही हथियार बना हुआ है। अपने पहले मुख्यमंत्रित्वकाल में जिस लोकपाल को मुद्दा बनाकर उन्होंने त्यागपत्र दिया था अब उसकी चर्चा भी नहीं होती। गणतंत्र दिवस को धनपतियों की ऐय्याशी करार देने वाले ‘स्वयं’ सलामी लेते घूम रहे हैं, जनता के बीच रहने और प्रचार के बजाय काम से प्रभाव स्थापित करने की प्राथमिकता का शोर मचाने वाले अब अपनी हर असफलता पर विज्ञापनों की भरमार से ढकने में लगे हैं। लेकिन संविधानेतर आचरण के कारण उनके सारे उपाय कुंठित होते जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की सुचिता के संदर्भ में उनके अपने विधायकों और मंत्रियों का आचरण उदाहरण बन गया है। यहां इन या इसी प्रकार की चर्चा और अन्य बहुत सी कृत्यों की ओर संकेत करने का मेरा तात्पर्य केवल यह स्पष्ट करना है कि राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक प्रावधान ही हमारी लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था का आधार है। उसे जो भी चुनौती देगा वह कितना ही गठबैठी कर ले कभी सफल नहीं हो

सकता। यह किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस ने संविधान की इस मान्यता को बार−बार ठोकर मारी है। इसके बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण बहुत ज्वलंत है, छह दिसम्बर 1992 को बाबरी ढ़ांचा ढहाये जाने के बाद भाजपा शासित उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकारों की बर्खास्तगी जिसके लिए नरसिंह राव सरकार ने राज्यपाल से रिपोर्ट लेने की औपचारिकता भी नहीं निभायी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ढ़ांचा गिराये जाने के तत्काल बाद त्यागपत्र दे दिया जिसे राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी ने स्वीकार कर लिया लेकिन केंद्र ने सरकार बर्खास्त कर विधान सभा भंग कर दिया। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार की बर्खास्तगी को जायज भी मान लिया जाय तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकारों की बर्खास्तगी का क्या औचित्य था। कांग्रेस शासनकाल में तो कुछ सरकारों की बर्खास्तगी की राष्ट्रपति से विदेशों में रहते स्वीकृत की गई। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों से गैर भाजपाई राज्य सरकारों के बीच पूर्ण सामंजस्य का अभाव हो सकता है, उसके कारणों में जाने की आवश्यकता भी होनी चाहिए, लेकिन यदि असहमति उत्तर प्रदेश जैसी हो तो राज्यपाल को दोष देने के बजाय उनकी सराहना की जानी चाहिए। राम नाईक ने संविधान की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का एक बार भी उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने इस लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन के लिए कटिबद्ध अखिलेश सरकार पर अंकुश अवश्य लगाया है। यह अंकुश बार−बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी लगा रहा है। दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग को निर्लज्ज होकर गालियों के जितने उपहार अब तक स्वयं केजरीवाल और उनकी पार्टी दे चुकी है उसकी उपमा मिलना संभव नहीं है। अपने भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों के बारे केंद्र सरकार और जंग पर तोहमत तो लगाते ही रहते हैं अब बलात्कार की घटनाओं के लिए भी उन्हें दोषी बताकर अपने वायदे से हटकर भ्रष्टाचारी रास्ता अपनाकर दिल्ली के जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। राज्य और केंद्र एक दूसरे के पूरक हैं। संघीय संविधान की हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से अधिक स्पष्टता से इसका प्रावधान और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस पूरकता को परिपुष्ट करने की आवश्यकता है। इसके लिए

जहां केंद्र की भूमिका−संयोजन का दायित्व होने के कारण−महत्वपूर्ण है, वहीं भागीदारी के रूप में राज्य का दायित्व कम नहीं है। सार्वजनिक रूप से केंद्रीय सरकार पर लगाए जा रहे आरोप यदि धारातलीय आचरण पर नहीं है तो वह उल्टा ही पड़ता है जैसा दिल्ली के संदर्भ में हो रहा है। केंद्रीय सरकार के ‘’अन्याय’’ से ‘’न्याय’’ पाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है और उसके लिए फोरम मी−1 नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है, उसमेंसबसे महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का सदस्य प्रत्येक मुख्यमंत्री है−उसका कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकता। इसकी बैठक में अपने अभिमत को आर्थिक साधनों के समायोजन के लिए प्रगट करना चाहिए। जहां तक राजनीतिक मुद्दे का सवाल है तो उसके लिए सबसे बड़ा फोरम राष्ट्रीय एकता परिषद है। इसमें राज्य की सदस्यता होती है अतएव मुख्यमंत्री अपना प्रतिनिध भी भेज सकता है। इसके अतिरिक्त एक और प्रभावी फोरम है संसद जहां इन मुद्दों को उठाया जा सकता है यही नहीं तो केंद्र के गैर संविधानिक कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। अतीत में ऐसी बहुत सी चुनौतियां दी गई हैं और वर्तमान में कुछ लंबित भी हैं। वैसे तो लोकतंत्र की सफलता के लिए केंद्र और राज्य के बीच पूर्ण सामंजस्य होना ही चाहिए, लेकिन हमारे देश की जैसी राजनीतिक स्थिति है। वह और दुरूह होती जायेगी यदि इन फोरम का उपयोग करने के बजाय वाकयुद्ध से परास्त करने का अभियान चलता रहा। ऐसा अभियान चलाना आत्मघाती भी है और देशघाती भी। क्योंकि स्थित किो स्पष्ट करने के लिए अब किसी सफाई से अधिक प्रभावकारी सोशल मीडिया हो चुकी है। दिल्ली की सरकार हो या बंगाल की या कांग्रेस पार्टी अपने बिछाये जाल में फंस चुके हैं। कारण भी हो लेकिन केंद्र के खिलाफ भाजपा विरोधी राज्यों के मोर्चे के केजरीवाल अभियान की जो भू्रण हत्या हो गई वह लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण तो है− लेकिन जो न्यायाधीश नियुक्ति अधिकरण गठन का विधेयक संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर देने पर कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया कि यदि संसद में फिर यह विधेयक लाया गया तो वह उसका समर्थन नहीं करेंगे, इस बात का सूचक कि मोदी सरकार का विरोध करने की कौन सी मानसिकता काम कर रही है।

मूडिज, मूर्ति, मेहता और मोदी

हरि शंकर व्यास

वाह! बरखा दत्त ने क्या खूब जुबिन मेहता को फांसा। इधर-उधर की बाते कर उनकी किताब का एक कोट पढ़ा और उसके हवाले पूछा असहिष्णुता के बढ़ते माहौल, अल्पसंख्यकों की चिंता में आप क्या कहेंगे? अब जुबिन मेहता या कोई भी, ऐसे सवाल पर असहिष्णुता को कैसे सही बता सकता है। नतीजतन तुरंत यह हैडलाइन बन गई कि जुबिन मेहता भी भारत में असहिष्णुता के बढ़ते माहौल से चिंतित है! मतलब एक अंतरराष्ट्रीय हस्ती का नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना। यों इसका नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेहत पर असर नहीं होना है। ये बरखा-राजदीप छाप सेकुलर पत्रकारिता को 13 साल से झेल रहे हैं। इन्होंने जितना बदनाम किया, वे उतने हीरो बने और प्रधानमंत्री पद पा गए। बावजूद इसके यह हैरानी वाली बात तो है कि एक अशोक वाजपेयी, एक बरखा दत्त जैसे कुछ इनेगिने चेहरे नरेंद्र मोदी को यह औकात बता दे रहे हैं कि होंगे प्रधानमंत्री, हम कालिख पोत रहे है, दम हो, 56 इंची छाती हो तो रोक कर बताए! सचमुच यह सब सेकुलर जमात का साजिश के जरिए नरेंद्र

तकनिक

ने राज्य सरकार के कई फैसलों पर प्रश्नचिन्ह लगाया है उसमें दो सर्वाधिक चर्चित है। एक विधान परिषद में मनोनयन के लिए दी गई सूची को यथावत स्वीकार न करना और दूसरे लोक आयुक्त को नियुक्त करने के परामर्श को न मानना। इन दोनों मामलों में राम नाईक ने सरकार से जो स्पष्टीकरण मांगे हैं, उन्हें कोई भी अनौचित्यपूर्ण नहीं कह सकता। मसलन विधान परिषद में किन्हें मनोनीत किया जा सकता है इसका स्पष्ट उल्लेख है। अखिलेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों के संदर्भ राम नाईक ने यही जानना चाहा है कि कौन से नाम किस श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी अतएव निर्णय लंबित है। इसी प्रकार लोक आयुक्त की चयन समिति में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश न केवल अनुपस्थित रहे अपितु उन्होंने सरकार द्वारा प्रस्तावित नाम पर लिखित आपत्ति भी की और नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव से असहमति प्रगट किया। यदि उसके बाद भी राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष का नाम स्वीकृत कराने के अड़ जाए तो राम नाईक ने जो किया है, उसके अलावा राज्यपाल के पास विकल्प ही क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वेच्छा चारिता पर उच्च न्यायालय के एक के बाद एक निर्णय इस बात का प्रणाम है कि वह संविधान की मर्यादाओं कचरे के डिब्बे में डाल चुकी है। वह भी अपना संविधान विरोधी कृत्य पर परदा डालने के लिए उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने को अपने मंत्री को बेलगाम छोड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिन राज्यपालों को नियुक्त किया उनमें से किसी के खिलाफ संविधानेतर आचरण की चर्चा तक नहीं है। बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी भी संविधानविज्ञ हैं। उनके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम विवादास्पद नहीं बना है फिर भी ममता बनर्जी ने राज्यपाल के जरिए समानान्तर सरकार चलाने का आरोप क्यों लगाया गया। क्या इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो ‘’जंगलराज’’ चल रहा है उसका सबसे मुखर विरोधी बन गई है तथा उन गढ़ों में उसने सेंध लगाई है जिनको ममता बनर्जी अजेय समझती रही है। बंगाल में जैसा हिंसा का दौर चल रहा है, वैसा शायद किसी अन्य राज्य में कल्पना किया जा सकता है। हजारों करोड़ के घोटाले में पार्टी के लोगों की

मोदी को औकात बताना है। जुबिन मेहता को जिस अंदाज में बेसिरपैर के हल्ले का हिस्सा बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडिज और रघुराम राजन ने असहिष्णुता की बातों को जैसे आर्थिकी के लिए चेतावनी भरा करार दिया, वह सब सबूत है कि थोथे चने भी नरेंद्र मोदी का बाजा बजाने में कामयाब हैं। अपना मानना है कि जुबिन मेहता और नारायणमूर्ति ऐसी सहज, सरल हस्तियां हैं जिनका राजनीति से लेना-देना नहीं है। यदि ये भी सेकुलर हल्ले के जाल में फंसे हैं तो सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोधी कितने भयावह और षडयंत्री हैं। फालतू बात है कि ये संघ परिवार, हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ है। ये संघ परिवार की करनियों पर असहिष्णुता होती बूझ रहे हैं। ये हकीकत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नंबर एक असहिष्णु मानते हैं। ये दो चेहरे ही झगड़े की जड़ है लेकिन अशोक वाजपेयी-बरखाकृसरदेसाई एंड पार्टी में दम नहीं है जो पुरस्कार लौटाने वालों से कहलाए कि वे नरेंद्र मोदी की असहिष्णुता पोषक सरकार के खिलाफ है

या सीधे जुबिन मेहता से पूछे कि उनका नरेंद्र मोदी की तानाशाही या असहिष्णुता पर क्या कहना है? हां, जो हुआ है और जो हो रहा है वह नरेंद्र मोदी-अमित शाह के खिलाफ शेडो याकि छाया जंग है। मोदी और हिंदूवादी राजनीति की विरोधी सेकुलर ब्रिगेड ने साजिश रच कर ऐसी छाया लड़ाई छेड़ी है जिसका एकमेव मकसद नरेंद्र मोदी को घायल करना है। यदि दुनिया में एक सुर में यह बात फैले कि नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त भारत में अशांति है, हिंदू-मुस्लिम लड़ाई है, असहिष्णुता है, खाने-पीनेबोलने की आजादी को खतरा है तो उससे उनका सब कुछ धरा रह जाना है। सोचे, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडिज ने भी भारत में निवेश, विकास की संभावना में हल्ला बोल ब्रिगेड की साजिश में बहते हुए यदि खतरे बताए है तो यह बूझना मुश्किल नहीं है कि मामला कैसा और कितना गंभीर बना है। मूडिज एक हैं और रिजर्व बैंक के गर्वनर रघुराम राजन दूसरे हैं। तीसरे जुबीन मेहता हैं तो चैथे इंफोसिंस के नारायण मूर्ति हैं। इन सबसे ऊपर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी पंचायत में कूदा होना है। नारायण मूर्ति इस हल्ले के प्रभाव में यह

तक कह बैठे कि भारत का मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उधर रघुराम राजन दीक्षांत समारोह में एक्सेसिव पॉलिटिकल करेक्टनेस का जुमला जड़ बैठे। हिसाब से तो नरेंद्र मोदी ने राजनीति को करेक्ट करना तो दूर उस पर ध्यान तक नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी बदनामी, अपनी सियासी कब्र आंखे बंद रख खुद खुदने दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मजाल है कि सूचना मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय जैसे भारी-भरकम औजारों के बावजूद इतना हल्ला बनता। अशोक वाजपेयी एंड पार्टी ने साहित्य अकादमी व ललित कलाओं की अपनी ठेकेदारी में पुरस्कार लौटाने का जो प्रपंच किया और फिर फिल्मकारों, वैज्ञानिकों के बाद जुबिन मेहता, नारायणमूर्ति, मूडिज, रघुराम राजन ने हल्ला बोल से प्रभावित हो कर जो कहा है उसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का ललूपन और नरेंद्र मोदी-अमित शाह की इस गलतफहमी का प्रमाण है कि इनसे गुजरात में क्या हुआ जो इनकी दिल्ली में चिंता की जाए! अब इसे चाहे तो नरेंद्र मोदी की उदारता माने।

आज तवलीन सिंह ने दलील दी है कि सहिष्णुता और बोलने की आजादी का आज जैसा बोलबाला है वैसा पहले कभी नहीं दिखलाई दिया। एक हिसाब से तर्क सही है कि नरेंद्र मोदी के राज में अभिव्यक्ति की यह आजादी किसने सोची थी कि वाजपेयी-बरखा-सेकुलर ब्रिगेड सब लठ्ठ ले कर मोदी-अमित शाह- संघ परिवार के खिलाफ पड़े हैं और पूरी छूट प्राप्त है। हां, भारत को कोई संत, साध्वी बदनाम नहीं कर रहे हैं। ये फ्रींज एलीमेंट होंगे लेकिन बदनामी के मुख्य असल कर्ता-धर्ता सेकुलर जमात और मीडिया ब्रिगेड हैं। इन्होंने ऐसा हल्ला मचाया कि जुबिन मेहता, नारायणमूर्ति, मूडिज, रघुराम राजन, प्रणब मुखर्जी सबकों इस हवा में बहा दिया कि भारत में असहिष्णुता है, धर्मांधता है, तानाशाही है। अब आप ही सोचे यदि ऐसा होता तो सार्वजनिक विमर्श वैसा होता जैसा अभी है? आज हकीकत यह है कि 56 इंची छाती वाले नरेंद्र मोदी दुबके हुए है और बरखा दत्त 56 इंची चैडी छाती के साथ जुबिन मेहता से कहलवा रही है कि भारत में यह क्या हो रहा हैं!

बालेन्दु शर्मा दाधीच

यह पीसी नहीं टेलीविजन है, जिस पर चलता है विंडोज़ भारतीय टेलीविजन कंपनी वीडियोकॉन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज़ 10 से युक्त टेलीविजन लांच किए हैं। ये टेलीविजन 81 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर के दो मॉडलों में उपलब्ध होंगे। कीमत 39,990 रुपए से शुरू हो रही है। आप पूछेंगे कि टेलीविजन में विंडोज़ का क्या काम, सो बता दें कि इन एलईडी टेलीविजन सेटों में कुछ फीचर कंप्यूटर वाले भी हैं। मिसाल के तौर पर आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकायदा एमएस वर्ड या पावरप्वाइंट के डॉक्यूमेंट और प्रेजेन्टेशन तैयार सकते हैं। गेम, संगीत, फिल्मों, स्क्रीन कास्टिंग, वायरलैस फाइल ट्रांसफर और एप्स जैसी कई अन्य सुविधाएँ भी चौंकाती हैं।

के साथ-साथ 16 गीगाबाइट का इंटरनल स्टोरेज भी मौजूद है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाकर 128 जीबी तक ले जाया जा सकता है। फेसबुक पर बंद होंगे गेमों के न्यौते?

और तो और इस टेलीविजन पर ट्विटर, फेसबुक और पिन्टरेस्ट जैसे सोशल मीडिया टूल भी उपलब्ध हैं। आप जब चाहें इस टेलीविजन को सामान्य टेलीविजन वाले मोड में चला

सकते हैं और जब चाहें इसके कंप्यूटर जैसे फीचर्स का मजा ले सकते हैं। इससे आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और दूसरे गैजेट्स को भी जोड़ सकेंगे। क्या आप मानेंगे कि इसमें दो जीबी डीडीआर3 रैम

भारतीय टेलीविजन कंपनी वीडियोकॉन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज़ 10 से युक्त टेलीविजन लांच किए हैं। ये टेलीविजन 81 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर के दो मॉडलों में उपलब्ध होंगे। कीमत 39,990 रुपए से शुरू हो रही है। आप पूछेंगे कि टेलीविजन में विंडोज़ का क्या काम, सो बता दें कि इन एलईडी टेलीविजन सेटों में कुछ फीचर कंप्यूटर वाले भी हैं। मिसाल के तौर पर आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकायदा एमएस वर्ड या

पावरप्वाइंट के डॉक्यूमेंट और प्रेजेन्टेशन तैयार सकते हैं। गेम, संगीत, फिल्मों, स्क्रीन कास्टिंग, वायरलैस फाइल ट्रांसफर और एप्स जैसी कई अन्य सुविधाएँ भी चौंकाती हैं। और तो और इस टेलीविजन पर ट्विटर, फेसबुक और पिन्टरेस्ट जैसे सोशल मीडिया टूल भी उपलब्ध हैं। आप जब चाहें इस टेलीविजन को सामान्य टेलीविजन वाले मोड में चला सकते हैं और जब चाहें इसके कंप्यूटर जैसे फीचर्स का मजा ले सकते हैं। इससे आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और दूसरे गैजेट्स को भी जोड़ सकेंगे। क्या आप मानेंगे कि इसमें दो जीबी डीडीआर3 रैम के साथ-साथ 16 गीगाबाइट का इंटरनल स्टोरेज भी मौजूद है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाकर 128 जीबी तक ले जाया जा सकता है।

इतना बड़ा टैबलेट!

सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा एंड्रोइड टैबलेट लांच किया है। गैलेक्सी व्यू नामक इस टैबलेट की स्क्रीन 18.4 इंच की है यानी सात इंच के टैबलेट की करीबकरीब तीन गुनी और आइपैड 4 की दोगुनी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इतने बड़े टैबलेट का क्या औचित्य है? सैमसंग का कहना है कि जिन लोगों को बड़े आकार की स्क्रीन में वीडियो या गेमों का आनंद लेना है वे इसे हाथों-हाथ लेंगे। शेयर कारोबारी भी इसे पसंद करेंगे जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर अधिक सूचनाएँ देखने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा टैबलेट क्या पोर्टेबल कहलाएगा? खासकर तब जब इसका वजन भी दो किलो 650 ग्राम हो? देखना है, ग्राहकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है।

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एनसीआर टुडे एनसीआर क्षेत्र में तेजी से बढ़ता अखबार

करंट न्यूज़

â´çÿæ# ¹ÕÚU रॉबर्ट वाड्रा ने कहा- मेरे खिलाफ झूठे आरोप गढ़े गये

वेबवार्ता. एजेंसी. नई दिल्ली रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली की एक

कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे से जुड़ी खबरों को आज ‘झूठे आरोप’ कहकर खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, ‘‘यहां उन्होंने फिर वही किया। जब भी वे असुरक्षित हो जाते हैं, मुझ पर कुछ झूठे आरोप मढ़ते हैं। देश अब और उनकी चालों से गुमराह नहीं होगा।’’ एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बीकानेर में जमीन कब्जाने के आरोपों से संबंधित धन शोधन के एक मामले में एक कंपनी के परिसरों में तलाशी ली थी। ईडी की जांच में सामने आया था कि यह फर्म उन कंपनियों से जमीन खरीदने में शामिल थी जिन्होंने शुरू में राजस्थान के सीमावर्ती शहर बीकानेर में जमीन खरीदी थीं।

मुख्यमंत्री फडणवीस के गृहक्षेत्र में भाजपा ने चखा हार का स्वाद वेबवार्ता. एजेंसी. नागपुर महाराष्ट्र में सत्ता में आने के एक

साल बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृहक्षेत्र विदर्भ में भाजपा को समर्थन नहीं मिला है और क्षेत्र में हुए नगर परिषद चुनाव में उसे कांग्रेस-राकांपा से हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने विदर्भ क्षेत्र में चुनाव के नतीजों को सत्ताधारी गठबंधन के लिए ‘‘चेतावनी’’ बताया है। सोमवार को घोषित हुए नतीजों में विदर्भ के 29 नगर परिषदों में से केवल तीन पर ही भाजपा स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाई, जबकि शिवसेना किसी भी निकाय संस्था में जीत हासिल नहीं कर पाई। पांच परिषदों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला जबकि राकांपा ने एक सीट पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृहक्षेत्र होने के कारण नागपुर जिले में भाजपा के लिए यह सबसे बड़ा झटका है क्योंकि कूही, हिंगाना और भिवापुर के सभी तीन परिषदों में पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हिंगाना और कूही में भाजपा सत्ता में थी।

एपीसीसी ने रिजीजू के नेहरू संबंधी बयान की आलोचना की वेबवार्ता. एजेंसी. ईटानगर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति (एपीसीसी) ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू के उस बयान की आज निंदा की जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को नीचा दिखाया। एपीसीसी अध्यक्ष पादी रिचो ने आज यहां एक बयान में कहा कि रिजीजू को नेहरू की विरासत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तावित पंचशील के कारण अरुणाचल आज तक बाहरी एवं आंतरिक हमले से बचा हुआ है। उन्होंने कहा, ‘’नेहरू की विरासत को लेकर रिजीजू द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का मकसद और कुछ नहीं, बल्कि केंद्र में मोदी नीत सरकार को खुश करना है ताकि उन्हें मंत्रालय से नहीं हटाया जाए।’’

वेबवार्ता. एजेंसी. नई दिल्ली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जोर देकर कहा कि भारत कभी भी असहिष्णु नहीं हो सकता है और विपक्षियों को राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़नी चाहिए। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ‘’असहिष्णुता कहां है?’’ गोमांस विवाद समेत हाल की कुछ घटनाओं को विसंगति बताते हुए जेटली ने कहा कि पुरस्कार लौटाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता और राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। भारत पूरी तरह से उदार लोकतंत्र और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘’सौहार्द का माहौल है। यह देश कभी भी असहिष्णु नहीं रहा और कभी असहिष्णु होगा भी नहीं।’’ जेटली से कांग्रेस के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए विरोध मार्च निकालने और इस मुद्दे पर वामपंथी बुद्धिजीवियों द्वारा सेमिनार आयोजित करने के बारे में पूछा गया था। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से ही लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से मुद्दे खड़ा करना और फिर सरकार को उससे जोड़ देना ठीक नहीं है जबकि घटनाएं दूसरे दलों के शासन वाले राज्यों में घट रही हैं। उन्होंने कहा, ‘’असहिष्णुता कहां है? हम विविधतापूर्ण लोकतंत्र हैं। बातें करने से माहौल में बदलाव नहीं आयेगा। अगर एक घटना कर्नाटक में घटती है जो कांग्रेस शासित है, तब वहां होने वाले हमलों के लिए आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। यह उचित नहीं है।’’ जेटली ने कहा, ‘’यह अपराध है और जो भी अपराध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए देश के मुख्यधारा के लोगों ने इसका विरोध किया।’’ जेटली ने 46वें भारतीय

अवलोकन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के क्रम में ये बातें कहीं। यह समारोह 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच गोवा में होगा। भाजपा और कांग्रेस के बीच समाज में कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर द्वन्द्व चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि कांग्रेस को सहिष्णुता के मुद्दे पर राजग को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि 1984 के सिख विरोधी दंगे को लेकर उसका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए जिसमें सिखों का कत्लेआम हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी नेताओं के राष्ट्रपति भवन तक प्रस्तावित मार्च से पहले कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी और असहिष्णुता के माहौल का जिक्र करते हुए संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का आग्रह किया था। जेटली ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मुद्दे का आईएफएफआई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘’मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि कोई भी भारत में किसी कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास करेगा। यह अच्छा चलन

नहीं है। यह अच्छा सिद्धांत नहीं है।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार पुरस्कार लौटाने वाले फिल्म निर्माताओं से बात करेगी, जेटली ने आश्चर्य व्यक्त किया कि, ‘’जब देश में शांति का माहौल है तब पुरस्कार लौटाने का क्या औचित्य बनता है।’’ उन्होंने जोर दिया कि पुरस्कार लौटाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। असहिष्णुता पर फिल्म अभिनेता शाहरूख खान की टिप्पणी को तवज्जो नहीं देते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में कोई भी यह कहने को तैयार नहीं है कि असहिष्णुता होनी चाहिए। इसमें क्या गलत है कि अगर कोई कहता हो कि देश में असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। जेटली ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि वे किसी की निजी राय का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के उस बयान पर भी टिप्पणी करने से इंकार किया कि जेटली दिल्ली में भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार थे और अगर भाजपा बिहार में हारती है तब अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

वेबवार्ता. एजेंसी. जयपुर पूर्ण शराबबंदी और सशक्त लोकपाल

भाषण

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह 03 नवम्‍बर, 2015 को नई दिल्‍ली में 7वें परमाणु ऊर्जा कॉन्‍क्‍लेव के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्‍यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, डॉ. शेखर बसु भी उपस्‍थित हैं छाया : वेबवार्ता

मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाउद के साथ: छोटा राजन वेबवार्ता. एजेंसी. बाली

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने आज आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस के ‘‘कुछ सदस्यों’’ के वांछित आतंकी दाउद इब्राहिम के साथ संपर्क हैं। इसके साथ ही छोटा राजन ने यह भी कहा कि वह दाउद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के प्रमुख आरोपी दाउद के करीबी वफादार से अब उसके दुश्मन बन चुके राजन ने कहा, ‘‘मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाउद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आतंकवाद और दाउद के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। मैं दाउद से डरा नहीं हूं।’’ राजन को 25 अक्तूबर को ऑस्ट्रेलिया से लौटने पर इस मशहूर पर्यटन स्थल से गिरफ्तार किया गया था। राजन को जल्दी ही अदालत के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। इंडोनेशियाई पुलिस अदालत में उन मामलों की जानकारी पेश करेगी, जिनमें वह भारत में वांछित है। राजन को जल्दी ही भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। एक भारतीय अधिकारी ने कल कहा था, ‘‘पूरी प्रक्रिया अगले दोतीन दिन में पूरी हो सकती है।’’ हत्या और रंगदारी से लेकर तस्करी एवं नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े 75 से भी ज्यादा संगीन अपराधों में वांछित राजन से जब पूछा गया कि क्या उसे मुंबई लौटने का डर है तो उसने कहा, ‘‘सरकार मुझे कहीं भी रुख सकती है- दिल्ली या मुंबई। लेकिन मेरे

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भारत कभी भी असहिष्णु नहीं हो सकता: अरुण जेटली

लोकपाल हेतु अनशन करते पूर्व विधायक छाबडा का निधन की मांग को लेकर गत दो अक्तूबर से आमरण अनशन कर रहे पूर्व विधायक गुरूशरण छाबडा का आज सुबह सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड ने बताया कि छाबडा ने आज सुबह 4 बजकर 30 मिनट पर अंतिम सांस ली। उन्हें कल स्वास्थ्य में गिरावट के चलते वेंटीलेटर पर रखा गया था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार 70 वर्षीय छाबडा की इच्छा के अनुसार उनकी देह को दान करने का निर्णय लिया गया है।

गाजियाबाद, बुधवार 4 नवंबर 2015

करंट व्यूज़

साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे खिलाफ जितने भी मामले हैं, वे झूठे हैं।’’ राजन ने कहा कि मुंबई पुलिस ने मेरे साथ अन्याय किया है। भारत सरकार अब यह देखे कि मेरे साथ न्याय हो। राजन को हिरासत में लेने के लिए एक भारतीय दल अपने इंडोनेशियाई समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सीबीआई, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों वाला भारतीय दल रविवार को यहां पहुंचा। ये अधिकारी अपने साथ 55 वर्षीय राजन और भारत में विभिन्न अपराधों में उसकी संलिप्तता से जुड़ा एक विस्तृत डोजियर अपने साथ लेकर आए हैं। इस दल ने कल पहली बार इंडोनेशियाई पुलिस की मौजूदगी में हिरासत केंद्र में उससे पूछताछ की। राजन पिछले 10 दिन से यहां बंद है। जकार्ता में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य दूत) संजीव कुमार अग्रवाल ने रविवार को लगभग आधे घंटे के लिए राजन से मुलाकात की थी।

भारतीय दल ने जब राजन से पूछताछ की, उस समय अग्रवाल भी वहां मौजूद थे। हिरासत केंद्र से बाहर लाए जाते समय राजन ने कहा था कि दाउद फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और उसे आईएसआई का सीधा संरक्षण मिला हुआ है। राजन ने कहा, ‘‘आईएसआई छुपा रही है।’’ मुंबई पुलिस ने राजन के खिलाफ हत्या के 20 मामले, आतंकी एवं बाधाकारी गतिविधि (निरोधक) कानून के तहत चार मामले, आतंकवाद रोकथाम कानून के तहत एक मामला और कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस के पास उसके खिलाफ छह मामले हैं। राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखालजे है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकरियों द्वारा इंडोनेशिया की पुलिस को खुफिया सूचना दिए जाने के बाद राजन को इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर बाली से गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2000 में राजन को मारने का प्रयास किया गया था। दाउद के लोगों ने बैंकॉक के एक होटल में उसका पता लगा लिया था लेकिन वह नाटकीय ढंग से बच निकलने में कामयाब रहा था। प्रत्यर्पण संधि के अभाव में भारतीय अधिकारी अपने इंडोनेशियाई समकक्षों को राजन की भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज पहले ही उपलब्ध करवा चुके हैं ताकि उसका प्रत्यर्पण कराया जा सके।

पाकिस्तान में विमान की आपात लैंडिंग में 10 यात्री घायल वेबवार्ता. एजेंसी. लाहौर

पाकिस्तान में एक निजी विमान का हवाई अड्डे पर उतरते समय टायर फटने से वह रनवे पर फिसल गया। इस घटना में विमान पर सवार 120 से अधिक यात्री बाल बाल बच गए, हालांकि हादसे में 10 लोग घायल हो गए। नागर विमानन प्राधिकरण के प्रवक्ता परवेज जॉर्ज ने बताया कि चालक दल के सात सदस्यों सहित 121 लोगों के साथ शाहीन एयरलाइंस के विमान ने आज सुबह कराची से लाहौर के लिए उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि लैंडिंग गीयर में गड़बड़ी आने के बाद विमान के पायलट ने अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसकी आपात लैंडिंग कराई। आपात लैंडिंग के दौरान विमान का टायर फट जाने से यह रनवे से फिसल गया। मौके पर तुरंत एंबुलेंस और बचाव दल को भेजा गया और भयभीत यात्रियों को विमान के आपात द्वार से बाहर निकाला गया। जॉर्ज ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। रनवे से फिसलने के बाद विमान का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। आपात लैंडिंग से पहले विमान के पायलट ने हवाई अड्डा अधिकारियों को लैंडिंग गीयर में आई गड़बड़ी के बारे में सूचित कर दिया था। विमानन अधिकारी और दमकल समय पर वहां पहुंच गए। जॉर्ज ने बताया कि प्राथमिक रनवे नहीं होने के बावजूद अन्य विमानों के लिए उसे बंद कर दिया गया। हालांकि इससे मुख्य रनवे से विमानों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि कम से कम 10 यात्रियों को सिर में मामूली चोट आई है और एंबुलेंस कर्मियों ने घायलों को चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद स्थानीय और विदेशी विमानों के संचालन पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया, ‘‘इस घटना के कारण पीआईए के लंदन, पेरिस और मिलान तथा इस्लामाबाद जाने वाले विमानों में देरी हुई। सीएए ने रनवे बंद कर दिया है और विमान को हटाने के लिए दल जुटे हैं।’’

उपराष्‍ट्रपति मो. हामिद अंसारी 03 नवम्‍बर, 2015 को जकार्ता, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की संसद के उच्‍च सदन ‘दि पीपल्‍स रिप्रज़ंटेटिव काउंसिल (दीवान पेरवकीलान दायराह)’ पहुँचने पर विज़िटर बुक पर हस्‍ताक्षर करते हुए। छाया : वेबवार्ता

नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ के इंतजार में हैं 300 आतंकी: सेना

माफिया सरगना छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा: फडणवीस

कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास तकरीबन 300 आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में हैं और सर्दी शुरू होने से पहले उन पर घुसपैठ करने का जबर्दस्त दबाव है। 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एसके दुआ ने बताया कि आतंकवादियों पर सर्दी से पहले घुसपैठ का दबाव बढ़ गया है और गुरेज में सोमवार को हुई संघर्षविराम उल्लंघन की घटना कश्मीर में आतंकवादियों के प्रवेश का हिस्सा था, जिसमें दो सैनिकों की मौत हो गई। उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘यह (संघर्षविराम उल्लंघन) नियंत्रण रेखा के पास हिमपात से पहले और अधिक आतंकवादियों के घुसपैठ का प्रयास प्रतीत होता है।’’ कश्मीर घाटी में सुरक्षा के लिए जनरल दुआ का कोर जिम्मेदार है। उन्होंने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा कि नियंत्रण रेखा के पास विभिन्न ठिकानों पर तकरीबन 300 आतंकवादी भारत में घुसपैठ के इंतजार में मौके तलाश रहे हैं।

वेबवार्ता. एजेंसी. मुंबई

वेबवार्ता. एजेंसी. श्रीनगर पाकिस्तान अधिकृत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि पिछले महीने बाली में गिरफ्तार माफिया सरगना छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा।’’ लेकिन उन्होंने आगे और कोई ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राजन को यहां लाने के लिए सुरक्षा की सभी तैयारियां की गयी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मुंबई पुलिस के आयुक्त अहमद जावेद जल्दी ही इस मुद्दे पर मीडिया से बात करेंगे। राजन को 25 अक्तूबर को लोकप्रिय पर्यटन केंद्र बाली में गिरफ्तार किया गया था। वह आस्ट्रेलिया से बाली आया था। संभावना है कि राजन को जल्दी ही इंडोनेशिया की एक अदालत में पेश किया जाएगा जहां पुलिस उन मामलों का ब्यौरा सौंपेगी जिनमें वह भारत में वांछित है। एक भारतीय अधिकारी ने सोमवार को कहा था कि उसके जल्दी ही भारत प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना है। ‘‘पूरी

प्रक्रिया अगले दो तीन दिन में पूरी हो जाने की संभावना है।’’ हत्या, जबरन वसूली, तस्करी से लेकर नशीले पदार्थों के कारोबार से संबंधित 75 से ज्यादा मामलों में वांछित राजन ने बाली में संवाददाताओं से कहा था, ‘‘सरकार मुझे कहीं भी रख सकती है..दिल्ली या मुंबई में। लेकिन मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे खिलाफ सभी मामले गलत हैं।’’ सीबीआई, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का एक भारतीय दल रविवार को बाली पहुंचा। यह दल भारत में विभिन्न अपराधों में 55 वर्षीय राजन की संलिप्तता के संबंध में दस्तावेज भी अपने साथ ले गया है।

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एनसीआर टुडे एनसीआर क्षेत्र में तेजी से बढ़ता अखबार

गाजियाबाद, बुधवार 4 नवंबर 2015

â´çÿæ# ¹ÕÚU पटाखे बनाते वक्त विस्फोट: दो लोगों की मौत, दो घायल

एनसीआर टुडे. रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र में आज पटाखे बनाते वक्त हुए भीषण विस्फोट में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी तथा दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये। अपर पुलिस अधीक्षक राममूरत यादव ने यहां बताया कि ईश्वरदासपुर गांव के निवासी लाइसेंसप्राप्त आतिशबाज इदरीस का डांडेपुर गांव के पास एक खेत के किनारे पटाखे बनाने का कारखाना है। पटाखे बनाते वक्त अचानक उसमें जबर्दस्त विस्फोट हो गया। इस हादसे में इदरीस की पत्नी जैबुन्निसा और नौकर भूपेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि उसकी बेटी शबनम और बेटा शानू गम्भीर रूप से घायल हो गये। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बतायी जाती है। विस्फोट इतना जबर्दस्त था कि जैबुन्निसा और भूपेन्द्र के शरीर के चीथड़े उड़ गये। उनके कुछ टुकड़े पास के ही एक खेत में गिरे।

11 जुआरी दबोचे, नकदी बरामद

एनसीआर टुडे. गाजियाबाद। लोनी ट्रोनिका सिटी पुलिस ने विजय विहार मंडी क्षेत्र से जुआ खेल रहे 11 लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए लोगों में दिनेश कुमार, मुकेश वर्मा, दिनेश राणा, अमित, अनिल, भोला, नवल किशोर, अशोक कुमार, अर्जुन, प्रकाश व सोहनराय शामिल हैं। सभी जुआरियों के पास से पुलिस को 2200 रुपए की नकदी बरामद की गई है।

करंट न्यूज़

करंट व्यूज़

पांचवे दिन भी शिल्पोत्सव में रहा अनोखा नजारा एनसीआर टुडे. नोएडा

शिल्पोत्सव के पांचवे दिन भी हमेशा की तरह लोगों का हूजुम देखा गया। किसी कोने में कोई नव विवाहित जोड़ा बाहों में बाहें डाले बड़े ही रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते नजर आया, तो कहीं कोई बच्चा अपनी मम्मी का पल्लू पकड़े जमीन पर लेट कर गुब्बारे या किसी खिलौने की जिद करता दिखाई दिया। इस बार शिल्पोत्सव की तैयारी कुछ खास तरह से की गई है। मेला ग्राउंड में घुसते ही आकर्षक सजावट आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है। कोरियन क्लचर सेंटर द्वारा बनाई गई कलाकृति और क्लॉक टॉवर भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। इस हस्तशिल्प मेले में विभिन्न प्रदेशों और देशों के करीब चार सौ हस्तशिल्पी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। बेजोड़ कलाकृतियां,

रंग-बिरंगे परिधान, लकड़ी से बने सजावट के समान, लखनऊ के चिकन परिधान, कांजीवरम की सिल्क साडियां, कश्मीर के पश्मीना शॉल, सहारनपुर के बर्तन, खुर्जा की पॉटरी, बनारस की साडियां, राजघराने की परंपरागत हस्तीछपाई, कुंभकारी कला, चमड़े व पत्थर की कलात्मक वस्तुओं के स्टॉल लगे हुए हैं जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। फूड कोर्ट में आपणों राजस्थान नाम के फूड स्टॉल पर पहले ही दिन से अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां राजस्थानी थाली जिसमें दाल भाटी चूरमा, कड़ी पकौड़ा, मिस्सी रोटी और बाजरे की रोटी के साथ बेसन के गट्टे की सब्जी परोसी जा रही है। इतना ही नहीं शिल्प मेले में पहुंचने वालों के बीच प्याज की कचैड़ी, दाल कचैड़ी, मावा कचैड़ी का स्वाद भी सर चढ़ कर बोल रहा है। इस

एनपीसीएल कर्मचारी के खाते से निकाले 90 हजार

एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के यामाहा

कट के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजन की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। मूल रूप से इटावा का रहने वाला विमलेश सूरजपुर में स्थित एक निजी फैक्ट्री में नौकरी करता था। वह सूरजपुर में किराए के मकान में रहता था। मंगलवार सुबह वह अपने दोस्त सतेंद्र के साथ फैक्ट्री जा रहा था। रास्ते में यामाहा कट के समीप उसकी मोटरसाइकिल में पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान विमलेश की मौत हो गई। जबकि उसके दोस्त सतेंद्र का इलाज चल रहा है।

बैठक

एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। हिन्दुओं की उपेक्षा और अत्याचारों

का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने आगामी 7-8 नवम्बर को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में हिन्दू धर्म संसद के आयोजन का फैसला किया है। अखण्ड भारत मोर्चा, हिन्दू स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव संस्थान के बैनर तले स्वामी नारायण गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से हिन्दू केसरी बी एल शर्मा प्रेम सिंह शेर की प्रेरणा से व यति बाबा नारसिहानंद सरस्वती जी के मार्ग दर्शन में धर्म संसद के पहले दिन विभिन्न समाज के अग्रणी वक्ता संसद को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरे दिन जगदगुरू शंकराचार्य, महामंडलेश्वरों व संतों महंतों द्वारा संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत के प्रधान सेवक को प्रेषित किया जाएगा। हिन्दू संसद के आयोजन में हरिनारायण सारस्वत, सुनील त्यागी, पं अधीर कौशिक, धनेश मित्तल, अमरीश त्यागी, दीपक सिंह, राजेश पहलवान, बाबा परमेंद्र आर्य, अनिल यादव, चेतना शर्मा दिन-रात लगे है।

होटल लीला प्लेस के बाहर संतों का प्रदर्शन एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। महाकाल मानव सेवा समिति और

जूना अखाड़े के साधू-संतों ने मंगलवार को टीवी चैनल पर गोमांस परोसने संबंधि स्टिंग प्रसारित होने के बाद होटल लीला प्लेस के बाहर प्रदर्शन किया। धरने का संचालक गुरु माता कंचन गिरी महाराज (संचालक महाकाल मानव सेवा) द्वारा किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में एक निजी चैनल पर खबर दिखाई गयी थी की दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल लीला प्लेस होटल में गोमांस परोसा जाता है।

नृत्य के माध्यम से मेले में दिन भर लोगों को भरपूर मनोरंजन करा रहे हैं। दिनभर बड़ी संख्या में लोग उनके सामने नृत्य देखने के लिए मजमा लगाये रहते है और एक-टक होकर नृत्य और गीतों का आनंद उठाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत डीपीएस नोएडा, कोठारी इंटरनेशल स्कूल के छात्र छात्राओं ने मंच पर नृत्य और संगीत प्रस्तुत कर वहां मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं शाम के समय विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पंजाबी पॉप सिंगर अशोक मस्ती ने भी लोगों के दिल को छुने में जबरदस्त कामयाब रहे। बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों ने अशोक मस्ती के मंच पर कदम रखते ही तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अशोक एनसीआर टुडे. नई दिल्ली मस्ती ने ये दिलवाले की बस्ती है, यहां मस्ती ही मस्ती है गाकर लोगों को खूब झुमाया। नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह राजधानी के 360 गांवों के समग्र विकास और लाखों ग्रामवासियों के उन्नयन के लिए एक ठोस नीति बनाकर लागू करे ताकि दिल्ली देहात का चेहरा भी शहरी दिल्ली की तरह हो जाए। उन्होंने बताया कि आज भी दिल्ली में लगभग 3,00,000 एकड़ भूमि पर खेती होती है। दिल्ली के लगभग 250 ग्रामीण गांवों एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर ही कासना कोतवाली क्षेत्र के अल्फा एक सेक्टर में स्थित आधारित है। जबतक गांववासियों को एनपीसीएल कार्यालय में काम करने वाले एक कर्मचारी के देश के अन्य उन्नत राज्यों के गांवों की खाते से धोखाधड़ी कर 90 हजार रुपये निकालने का मामला तरह सभी सरकारी सुविधायें नहीं मिलतीं, प्रकाश में आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत कासना दिल्ली का सर्वांगीण विकास असंभव है। पुलिस से की है। पुलिस ने बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सभी गांवों का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले प्रशांत कुमार नोएडा से कहा कि वे किसान तथा गांव विरोधी पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) में कार्यरत हैं। उनका दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा अल्फा एक सेक्टर में स्थित एक्सिस बैंक में बचत खाता है। 81 को तुरंत समाप्त करें। गांववासियों को यह सुविधा दी जाए सोमवार रात उनके फोन पर एक महिला ने फोन किया और कहा कि वह बैंक से बोल रही है। उनके खाते को अपडेट कि जिस किसान के पास 8 एकड़ से करने के लिए खाता संख्या और कार्ड संख्या की जरूरत है। कम भूमि है, वह किसान इस भूमि का प्रशांत ने खाते की पूरी जानकारी फोन करने वाली महिला भी विक्रय या खरीद कर सके। गुप्ता ने को बता दी। फोन रखने के पांच मिनट बाद ही एक के बाद दिल्ली सरकार से मांग की कि इस वर्ष एक प्रशांत के मोबाइल पर नौ मैसेज आए। दस-दस हजार बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसल का रुपये करके उसके खाते से 90 हजार रुपये निकाल लिए गए। उचित मुआवजा दिल्ली के सभी किसानों निकासी का मैसेज देखकर प्रशांत स्तब्ध रह गया। अब उसे को दिया जाए। अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है, उससे किसानों की क्षतिपूर्ति ठगे जाने का एहसास हुआ। देर रात ही प्रशांत ने बैंक के हेडऑफिस में फोन कर नहीं हो रही है। किसानों को मुआवजे की रकम का एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया। सोमवार सुबह मामले की जानकारी बैंक अधिकारियों को दी। कासना पुलिस को भी जो चैक सरकार द्वारा दिया गया है, उसपर मामले की शिकायत दी गई है। सीओ प्रथम (ग्रेटर नोएडा) जून 2015 की तारीख पड़ी है। चैक उन्हें डाॅ. अरूण कुमार सिंह ने बताया कि मेरी लोगों से अपील कई महीना बीत जाने के बाद दिया गया। है कि यदि उनके फोन पर कोई भी व्यक्ति खाता संबंधी बैंकिंग के नियमों के अनुसार कोई भी चैक जानकारी मांगे तो कभी भी जानकारी न दें। इससे उनके साथ तीन महीने तक ही वैध रहता है। किसानों धोखाधड़ी हो सकती है। खाते से रुपये निकालने वाले मामले को जब चैक मिले, उनकी वैधता समाप्त में बैंक के अधिकारियों से संपर्क कर आरोपियों तक पहुंचने हो गयी थी। किसान चैकों को नयी तिथि डालकर की कोशिश की जा रही है।

स्टॉल को लगाने वाले महेंद्र बताते हैं कि पिछले चार सालों से वह शिल्पोत्सव में स्टॉल लगा रहे हैं और लोग उनके द्वारा पेश किए जा रहे राजस्थानी जायके को खूब पसंद कर रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारे सारे मसाले राजस्थान से आते हैं और उनमें से कोई भी बाजार से खरीदा हुआ नहीं होता। महेंद्र बताते हैं कि जो राजस्थान के स्वाद के दीवाने हैं वह यहां खुद खिंचे चले आते हैं। स्टॉल पर राजस्थानी थाली का आनंद उठाते गुजरात से दामोदर भाई ने बताया मैंने यहां मौजूद लगभग सभी स्टॉल्स का खाना चखा लेकिन राजस्थानी खाने का कोई जवाब नहीं। मेले में राजस्थानी सारंगी की धुन लोगो को खुब भा रही है। भरतपुर राजस्थान से आये लोक कलाकर भी मेले में आये लोगों को अपनी ओर खुब आकर्षित कर रहे है। राजस्थानी कलाकार अपने लोक धुन और

सड़क हादसे में युवक की मौत

दिल्ली में 7-8 नवंबर को संतों की हिन्दू धर्म संसद

गांवों का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाया जाए: विजेन्द्र गुप्ता

राकेश मार्ग स्थित मदन स्विटस में गाजियाबाद उद्योग व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में राकेश मार्ग इकाई की घोषणा करते जिलाध्यक्ष संदीप बंसल।

छाया : एनसीआर टुडे

आईएमएस में सेमिनार का आयोजन एनसीआर टुडे. नोएडा

इस्टीट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट स्टडीज (आईएमएस) नोएडा में बीसीए और एमसीए के छात्रों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथी कम्टीया इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट डेनिस क्वॉक ने शिरकत की। इस सेमिनार में छात्रों को आईटी इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाए और आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया। डेनिस क्वॉक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सारी दुनियां आईटी से जुड़ी है, समाचार पत्र, मोबाईल एवं लैपटॉप के माध्यम से आज शत-प्रतिशत लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष आईटी सेक्टर में 10 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले 3 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत में आईटी सेक्टर में आनेवाले समय में 84 फीसदी तक रोजगार बढ़ने की संभावना है, वहीं ग्लोबल स्तर पर इस आंकड़े में 66 फीसदी तक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। आईएमएस के कार्यकारी निदेशक डॉ. कमलजीत सिंह ग्लोबल बिजनेश की चर्चा करते हुए कहा कि सूचना एवं प्रौधोगिकी ने आज समूचे विश्व को एक ग्लोबल गांव बना दिया है। आज विश्व व्यापार मुख्यतः क्लाउड कम्प्यूटिंग, मोबैलिटी और इंटरनेट पर आधारित है। सूचना एवं प्रौधोगिकी ने रोजगार के नए आयाम के साथ-

साथ समूचे विश्व को मुट्ठी में कैद कर रखा है। छात्रों को इस क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत के साथ-साथ खुद के प्रति जिम्मेदार होने की जरूरत है। संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आईएमएस स्कूल ऑफ आईटी के फैकल्टी के साथ सभी छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों को कंपनी विशेष में सफलता के लिए उपयोगी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में भी बताया गया।

बदलवाने के लिए राजस्व अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक मेज से दूसरी मेज और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक चक्कर काटकर किसान परेशान हो गये हैं। उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पंडवाला, कराला, बवाना, नरेला, कंझावला, अलीपुर, नजफगढ़, मटियाला, कापसहेड़ा, कुतुबगढ़ सहित कई दर्जन गांवों के किसान मुआवजे की रकम का भुगतान न होने के कारण अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। ज्ञात हो कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में किसानों की खेती की भूमि पर पैदावार करने को कृषि उपज मानने से इंकार कर दिया था। दिल्ली में देहात का अस्तित्व स्वीकारने से ही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इंकार कर दिया था। इसके बाद किसानों को मिलने वाली सारी सुविधायें स्वतः समाप्त हो गयी थीं। यदि कोई किसान अपनी उपज की सिंचाई के लिए ट्यूबवैल लगवाता था तो उसे हवालात में डालकर उसपर अवैध भूजल निकासी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की कि कांग्रेस सरकार के जमाने में किसानों और गांववासियों पर अवैध जल निकासी के जितने मुकदमें कायम किये गये थे, उन्हें वापस लें। गांवों में जो भूमिहीन किसान हैं, उन्हें पक्के मकान बनाकर देने और रोजी रोटी के लिए बैंकों से सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने की मांग भी उन्होंने की है। गांवों के बुजुर्गों को प्रतिमास 3000 रुपये पैंशन देने की मांग करते हुए गुप्ता ने कहा कि गांवों में चारागाह के लिए छोड़ी गयी जमीन गांववासियों को सरकार वापस लौटाये।

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एनसीआर क्षेत्र में तेजी से बढ़ता अखबार

करंट न्यूज़

करंट व्यूज़

Name change I have changed my name from Anuj Kumar Gupta to Anuj Gupta R/o H.No. 88, New Arya Nagar, Ghaziabad (U.P.) forever.

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I have changed my name from Seema Sharma to Megha Abhimanyu Joshi W/o Abhimanyu Joshi R/o Flat No/4, Plot No/844, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad (U.P.) forever.

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उदघाटन

फरीदाबाद सेक्टर-16ए स्थित मैट्रो अस्पताल में मंगलवार को ‘3डी कैथ लैब’ का उद्घाटन करते केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर।

छाया : एनसीआर टुडे

I have changed my name from Anjali Mittal to Anjali Goyal W/o Ankur Goel R/o R-4/124A, Rajnagar, Ghaziabad (U.P.) forever स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकनी टावर, सेक्टर4, वैशाली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स बी220, फेज-2 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से मुद्रित। â´Âæη¤ Ñ â´ÁØ àæ×æü ȤæðÙÑ ~}~~{}x}®®

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श्री पीयूष गुप्ता पुत्र शिव स्वरुप गुप्ता निवासी- मकान नं. 86, अफगानान मौहल्ला, दिल्ली गेट, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद एवं श्रद्धा गुप्ता पत्नी श्री पीयूष गुप्ता निवासी मकान नं. 86, अफगानान मौहल्ला, दिल्ली गेट, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह के पंजीयन का संयुक्त आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2015 को प्रस्तुत किया है। उक्त अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत इस लोक सूचना का विधिवत प्रकाशन किया गया है। अतः विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 की धारा 16 के अन्तर्गत सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह लोक सूचना प्रसारित की जाती है कि उपरोक्त विवाह पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो इस लोक सूचना के प्रकाशन की तिथि से​े 30 दिन की अवधि में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा इस कार्यालय को लिखित रुप में प्रस्तुत कर सकता है। यह लोक सूचना आज दिनंाक 08.10.2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गयी। (शैलेन्द्र कुमार सिंह) परगनाधिकारी/ विशेष विवाह अधिकारी गाजियाबाद

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