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जेंडर
25 - 31 दिसंबर 2017
2017 आधी दुनिया के नाम
इस वर्ष महिलाओं ने जहां खेल से लेकर सामरिक सुरक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं, वहीं सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं
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एसएसबी ब्यूरो
संबर के तीसरे सप्ताह के साथ अखबारोंपत्रिकाओं में अलग-अलग क्षेत्रों को लेकर साल भर का लेखा-जोखा लेने का क्रम शुरू हो जाता है। इस वर्ष जब यह आकलन महिलाओं को लेकर किया जा रहा है, तो कई दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। एक तो इस वर्ष महिलाओं ने वाकई खेल से लेकर सामरिक सुरक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं, वहीं सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को नए आयाम दे रही है। जो चर्चा है, उसके मुताबिक, सरकार महिला आरक्षण विधेयक के साथ-साथ पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश ला सकती है। इससे महिलाओं की लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत और पंचायत चुनावों में महिलाओं की
50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। अभी तक पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए केवल 33 प्रतिशत सीटें ही आरक्षित हैं। कानून बनने के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला अधिकारों की रक्षा, महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसकी बानगी हमें सरकार की योजनाओं और उसके हालिया निर्णयों में देखने को मिलती है। सरकार संसद से सड़क तक महिलाओें के साथ खड़ी नजर आती है।
महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम
पत्नी को छोड़ने या तंग करने अप्रवासी भारतीयों के लिए यह वर्ष एक बुरी खबर लेकर आया। सरकार द्वारा नियुक्त एक 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल ने सुझाव दिया है कि पत्नी की शिकायत पर सरकार अप्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट को जब्त या रद्द
देश की आधी आबादी के लिए अच्छी खबर यह है कि देश के चार बड़े और सबसे पुराने उच्च न्यायालयों की मुखिया अब महिला जज हैं
करने का प्रावधान कर सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसे कई शिकायतें दर्ज होने के बाद एक समिति का गठन किया था, जो ऐसे मामलों की विभिन्न कानूनी और विनियामक चुनौतियों से निपटने के लिए और इनके समाधान के लिए सुझाव दे। पैनल ने इसके अलावा यह भी सुझाव दिया है कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को विभिन्न देशों के साथ होने वाली प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत लाया जाए। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होने या कोर्ट के निर्देश पर अप्रवासी भारतीय पति के पासपोर्ट को जब्त करने प्रावधान है कि लेकिन जागरुकता के अभाव और जटिल प्रक्रिया होने के कारण इस प्रावधान का उपयोग नहीं हो पाता। उच्च स्तरीय पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को 3000 डॉलर से बढ़ाकर 6000 डॉलर कर दिया जाए। यह सहायता राशि ऐसी महिलाओं को विदेशों में काउंसलिंग और वैधानिक सेवाओं की
खास बातें सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नए आयाम दिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले एनआरआई को मिलेगी कड़ी सजा उच्च न्यायालयों में महिला जजों की संख्या 10.7 फीसदी हुई पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार होगी।
देश को मिला महिला नेतृत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी देकर महिला सशक्तीकरण को एक नया मुकाम प्रदान